Saturday, 23 May 2020

मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है?

पूर्वी महाराष्ट्र असा नव्हता. हिमालयाच्या मदतीला धाऊन जाणारा 'सह्याद्री' अशी महाराष्ट्राची ओळख होती. किंबहुना तीच महाराष्ट्राची शान होती. मोगल आणि इंग्रजी सत्तेला टक्कर देण्याची ताकद महाराष्ट्रात होती. सत्तेसाठी महाराष्ट्र कधी लाचार झाला नव्हता. किंबहुना महाराष्ट्रासाठी सत्ता कधीच सर्वस्व नव्हती, महाराष्ट्राची माती हेच महाराष्ट्रासाठी सर्वस्व होतं आणि हाच महाराष्ट्र धर्म होता. महाराष्ट्राने कधी सत्तेसाठी कपटनीती वगैरे केली नाही. पण २०१४ साल जसं उजाडलं तसा हा 'महाराष्ट्र धर्म' लॉकडाऊन झाल्यासारखं वाटू लागलंय. सत्तेसाठी लोक हपापताना दिसत आहेत. 'मिरची हवन' करण्यापासून ते करोनाच्या जीवघेण्या संकटाचंही राजकारण करण्याचे 'काळे'धंदे महाराष्ट्रात पाह्यला मिळत आहेत. रोम जळत असताना निरो फिडेल वाजवत होता. असं ऐकून होतो. पण काल महाराष्ट्राला हे निरो अंगणा अंगणात पाह्यला मिळाले.


संपूर्ण जगात करोनानं थैमान घातलं आहे. हा आजार महाभयंकर आहे. या आजारानं जगभरात माणसं पटापटा मरत आहेत. रुग्णालयात गेलेला माणूस परत येईलच याची शाश्वती देता येत नाही. इतका हा जीवघेणा आजार आहे. आपल्या देशातही वेगळं चित्रं नाही. देशातील करोना रुग्णांची संख्या सव्वा लाखावर गेली आहे. तर तीन हजाराच्यावर मृत्यू झाले आहेत. महाराष्ट्रातही ४४ हजार लोकांना करोनाची लागण झाली असून करोनामुळे आतापर्यंत दीड हजार लोकांचा मृत्यू झाला आहे. डॉक्टर, नर्स, इतर वैद्यकीय कर्मचारी, पोलीस, एसआरपीएफचे जवान, बसचालक आणि सफाई कामगारही या करोनाच्या विळख्यात सापडले आहेत. यातील काहींची तर मृत्यूशी गाठ पडली आहे. एवढं गंभीर संकट असतानाही महाराष्ट्र भाजपला मात्र सत्तेचे डोहाळे लागलेले आहेत. काय तर म्हणे, करोना रोखण्यात राज्य सरकारला अपयश आलंय. त्यामुळे सरकारचा निषेध म्हणून  'महाराष्ट्र बचाव' आंदोलनांतर्गत 'माझं अंगण रणांगण' आदोलन करत आहोत. त्यासाठी त्यांनी केरळचं उदाहरण दिलंय. केरळला करोना रोखण्यात यश आलं, मग महाराष्ट्र सरकारला का नाही? असा सवाल भाजपच्या धुरीणांनी केला आहे. बरं, केरळला जे जमलं ते महाराष्ट्र सरकारला जमलं नाही, असं सांगणाऱ्यांनी उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, बिहार, गुजरात सरकारांनाही करोना रोखण्यात यश का आलं नाही? याचं उत्तर आधी दिलं पाहिजे. अपवाद वगळता देशभर तुमची सत्ता आहे. मग त्या राज्यांमध्ये करोना का रोखता आला नाही? याचं उत्तरही दिलं पाहिजे. महाराष्ट्रासह देशातील सर्व राज्यांमध्ये केंद्राच्या गाइडलाइनप्रमाणे करोना रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येत आहेत. तरीही जर करोना वाढतच असेल तर त्याला दोषी कोण? राज्य सरकारे की केंद्र सरकार? राज्यांवरच करोनाचं खापर फोडायचं असेल तर राज्यांनी केंद्राच्या गाइडलाइन धुडकावून स्वत:च्या तंत्रानुसार काम करायचं का? यावरही भाजपनं बौद्धिक पाजळलं पाहिजे. देशात आरोग्य आणीबाणीसारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ज्या आजाराने देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही नख लावलं तो आजार किती गंभीर असेल याचा तरी महाराष्ट्र भाजपने विचार करायचा? 'अर्थसंकल्प सोप्या भाषेत' असं पुस्तक काढणाऱ्यांनी तरी या विषयाचं गांभीर्य समजून घ्यायचं ना? अर्थात राज्य संकटात असताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा विधानपरिषदेत जाण्याचा मार्ग बंद करण्याचा खटाटोप करणाऱ्यांना एवढा विचार करायला वेळ असेल तर ना!

 करोना महामारीने चीन, अमेरिका, रशिया, जर्मनी, फ्रान्सपासून ते पाकिस्तानसह भारताची अर्थव्यवस्था झोडपून काढलीय. आधीच तीन तेरा वाजलेल्या भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे करोनाने बाराही वाजवले आहेत. डिसेंबरमध्ये चीनमध्ये उद्भवलेल्या करोनाने फेब्रुवारीपर्यंत इतर देशातही शिरकाव करत हातपाय पसरले होते. आपल्याकडे मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी याच काळात 'नमस्ते ट्रम्प'च्या इव्हेंटमध्ये मश्गुल होते. जेव्हा नेमकी काळजी घ्यायची गरज होती. तेव्हाच आपली यंत्रणा सुस्त होती. त्यानंतर निवांतपणे पण अतिशय गंभीरमुद्रेने आपल्याकडे मार्चमध्ये लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला. तोपर्यंत करोना देशात दाखल झालेला होता. त्याचेच परिणाम आज आपण भोगतोय, हे सत्तांधळ्यांना कोण सांगणार? लॉकडाऊननंतर पंतप्रधान जनतेसमोर वारंवार येत आहेत. या आजाराचा धोका, गांभीर्य आणि घ्यावयाची काळजी याविषयी कळकळीने बोलत आहेत. त्यांच्या चेहऱ्यावरील गंभीर भावच सर्व काही सांगून जातात. नेहमीप्रमाणे उत्सवप्रिय पंतप्रधानांनी मधल्या काळात संकटाच्या समयी काम करणाऱ्या कोविड योद्ध्यांप्रती टाळ्या-थाळ्यांचं आयोजन केलं. मेणबत्ती, दिवे लावण्याचा कार्यक्रमही झाला. तेव्हा तर आम्हाला दादा कोंडकेंच्या 'अंधेरी रात में दीया तेरे हाथ में'ची आठवण झाली. त्यानंतर हेलिकॉप्टरमधून फुलं वगैरे उधळण्याचा प्रोग्रामही झाला. 'जान है तो जहाँ है'ची बतावणीही झाली. लगोलग पंतप्रधानांच्या प्रशासकीय अधिकारी, राज्यांचे मुख्यमंत्री यांच्याशी जोर बैठका सुरू झाल्या. परिस्थितीचा आढावा घेणं, सूचना, सल्ले देणं सुरू झालं. मग पंतप्रधान रात्रभर काम कसे करतात याचं वृत्त येऊ लागलं. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या रोजच्या पत्रकार परिषदेत करोनाचं गांभीर्य, त्याबाबतच्या सूचना, मार्गदर्शन आणि करोनासोबत जगण्याची तयारी करण्यावरही भाष्य होऊ लागलं. संकटच एवढं भयंकर की देश सावरण्यासाठी आरबीआय आणि अर्थमंत्रालयाने आधी जाहीर केलेलं पॅकेज जोडून नवं २० लाख कोटीचं पॅकेज जाहीर करण्यात आलं. याच काळात करोना संकटामुळे हतबल झालेले हजारो मजूर मुंबईतून गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगालला जात होते, पायीच जात होते. प्रत्येक राज्यात हेच चित्रं होतं. प्रत्येक राज्यात दुसऱ्या राज्यातील मजूर पायी जाताना दिसत होते. देश घडवणारे हे मजूर आज ना उद्या पायी चालत चालत आपल्या गावाकडं पोहोचतीलच हा चाणाक्षपणा ओळखून सुरुवातीला मजुरांसाठी वाहनांची कोणतीही व्यवस्था करण्यात आली नाही. त्यावेळी कुणीही 'देशभक्त खतरे में है'ची आरोळी दिली नाही. 'हिंदू संकट में है'ची सादही घातली नाही. परदेशात राहून परदेशसेवा करणाऱ्यांना मात्र 'वंदे भारत मिशन' अंतर्गत खास विमानाने देशात आणले गेले. शेवटी आपली तळमळ, तगमग आणि देशभक्ती जगाला दिसली पाहिजे ना? त्यासाठी पुरेपूर काळजी घेतली गेली. 

 खरं तर संकटाला संधी कशी मानावी, त्या संधीचं सोनं कसं करावं, त्याचं इव्हेंटमध्ये कसं रुपांतर करावं, त्याच संकटाचा फायदा घेऊन जनतेत संभ्रम कसा निर्माण करावा आणि संकटाचं राजकारण कसं करावं, हे शिकावं तर यांच्याकडूनच. कोल्हापूरमधील महापुराच्यावेळी आपत्तीचं राजकारण करू नका म्हणून सांगणारे आज आपत्तीला इष्टापत्ती मानताना दिसत आहेत. त्याचचं प्रोडक्ट्स म्हणजे काल झालेलं 'महाराष्ट्र बचाव' आंदोलन. महाराष्ट्रातील जनतेने 'मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है?' असा सवाल करत भाजपला झिडकारलं. त्यामुळे त्यांच्या आंदोलनाचा फज्जा उडाला. हे आंदोलन पुरतं फसलं. भाजपचे कार्यकर्तेही त्यात सहभागी झाले नाहीत. त्यांनाही या संकटाची जाणीव झालेली दिसते. पण नेत्यांना झाली नाही, असंच म्हणावं लागेल. म्हणूनच त्यांच्या आंदोलनावेळी आकाशातून काळा कावळाही उडताना दिसला नसल्याची शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी केलेली टीका रास्त वाटते. खरे तर एवढं मोठं संकट असताना आंदोलन करायचंच होतं तर केंद्राने राज्याला जीएसटीची रक्कम का दिली नाही? यासाठी करायला हवं होतं. महाराष्ट्रात करोनाने थैमान घातलेलं असताना पीएम केअर्स फंडातून राज्याला केवळ ४०० कोटी आणि उत्तर प्रदेशला १५०० कोटी रुपये का दिले? महाराष्ट्रावर हा अन्याय का केला? असा सवाल करत केंद्राला धारेवर धरायला हवं होतं. संकटाच्या काळात राज्याला दिलासा देण्याऐवजी महाराष्ट्राचा आर्थिक कणा असलेल्या वित्तीय केंद्रा सारखी संस्था गुजरातमध्ये नेण्याच्या घेतलेल्या केंद्राच्या निर्णयाविरोधात भाजपने रस्त्यावर उतरायला हवं होतं. पण संकटाच्या काळात राज्याची झोळी मजबूत करण्याऐवजी केंद्राच्या झोळीत पैसा देण्याचंही राजकारण करणाऱ्यांकडून महाराष्ट्राने काय अपेक्षा करावी? शिवरायांचे नाव घेऊन निवडणुकात मतांची बेगमी करणाऱ्यांचा हाच का महाराष्ट्र धर्म? मजुरांशी पायी चालत त्यांच्याशी संवाद साधणाऱ्या काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांच्यावर संकटात राजकारण करत असल्याचा आरोप करणारे, संकटाचं राजकारण करू नका म्हणून काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांना हातजोडून विनंती करणारे हात, कधी तरी महाराष्ट्रातील भाजपाईंसाठी जोडले जातील काय?

Monday, 18 May 2020

नाथाभाऊंची खदखद आणि बरंच काही..!

राजकारणातला सूर्य हरघडी पूर्वेला उगवत नसतो, तो कधी कधी पश्चिमेलाही उगवतो. याचं मर्म ज्या राजकारण्यांना उमगतं त्या राजकारण्यांचा यशाचा सूर्य कधीच मावळत नसतो. कधीकाळी ज्यांच्या अंगणात 'कमल'दले उमलायची आणि ज्यांच्या शब्दांवर अनेकांची राजकीय कारकिर्द घडायची-बिघडायची त्या एकनाथ खडसे ऊर्फ नाथाभाऊंच्या अंगणात सध्या चिखलाशिवाय काहीच सापडताना दिसत नाहीये. त्याची कारणंही राजकीयच आहेत. महत्वाकांक्षेची कमले जिथे उमलू लागतात तिथे शह-काटशह बसणारच. आता तर ना पूर्वीची भाजप राहिली, ना पूर्वीचं अनुशासन. नव्या सल्तनीत अडवाणी, मुरलीमनोहर जोशी, शौरींपासून ते यशवंत सिन्हापर्यंतच्या धुरंधरांना अडगळीत जावे लागले तिथे नाथाभाऊ सारख्यांची कथा ती काय?


विधान परिषदेवर जाण्याची इच्छा व्यक्त करूनही नाथाभाऊंना उमेदवारी देण्यात आली नाही. त्यामुळे नाथाभाऊ संतापणं स्वाभाविक होतं. तसा त्यांचा संतापाचा स्फोट झाला आणि त्यांनी थेट भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील आणि भाजपचे दुसरे नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर सडकून टीका केली. निष्ठावंतांना डावललं जातं...आयारामगयारामांना रेड कार्पेट अंथरलं जातं... ज्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर खालच्या स्तरावर जाऊन टीका केली त्यांना आमदारकी दिली जाते... आम्ही अमूक वर्षे खस्ता खाल्या... तमुक वर्षे काम केलं... आम्ही पक्ष वाढवला... ब्राह्मणी तोंडवळा असलेल्या पक्षाची बहुजनांचा पक्ष अशी आयडेंटिटी निर्माण केली... आम्ही याँव केलं... आम्ही त्याँव केलंचं दळण नाथाभाऊंनी दळायला सुरू केलं. प्रदेशाध्यक्ष होण्यासाठी फडणवीस माझ्या बंगल्यावर चकरा मारायचे. माझ्या शिफारशीमुळेच ते भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष झाले, आज त्याच चुकीची शिक्षा भोगतोय पासून ते फडणवीसांच्या वडिलांना आणि काकूंनाही उमेदवारी दिली होती... ती घराणेशाही नाही का? अशा तोफाही नाथाभाऊंनी त्यांच्या शैलीत डागल्या. नाथाभाऊंच्याच म्हणण्यानुसार मानपान, शिस्त, अनुशासन ठेवणारी पूर्वीची भाजप राहिली नसल्याने चंद्रकांत पाटील यांनीही त्या संधीचा फायदा उचलत आताच्या भाजपच्या आवेशात नाथाभाऊंवर पलटवार केला. नाथाभाऊंना पक्षानं काय काय दिलं याची जंत्रीच सादर केली. पक्षाने तुम्हाला सात वेळा आमदार केलं, दोनदा मंत्री केलं, तुमच्या पत्नीला महानंदाचं चेअरमन केलं, मुलाला विधानसभा, सूनेला लोकसभा आणि मुलीला विधानसभेचं तिकीट दिलं, असं सांगतानाच अजून किती द्यायचं तुम्हाला? असा सवाल चंद्रकांतदादांनी केला. नाथाभाऊंना किती द्यायचं? कितीही दिलं तरी ते नावच ठेवतात, असं पक्षाला वाटलं असेल म्हणून त्यांना तिकीट दिलं नसावं असंही त्यांनी सांगून टाकलं. दादांनी पक्षाच्या पोटातलं आपल्या ओठावर आणताना आता तुम्हाला काहीच मिळणार नाही, असं अप्रत्यक्षपणे सांगून टाकलं. पक्षाला तुमची गरज उरलेली नाही, असं थेट कोल्हापुरी ठसक्यात न सांगता अस्सल पुणेरी वळणाणं दादांनी खडसेंना 'चले जाव'चा इशारा दिला.

त्यामुळे दादांनी सांगितलेला हा 'बंच ऑफ थॉट' मनावर घेऊन नाथाभाऊ तुम्ही भूमिका घ्याल असं वाटलं होतं. हा निर्वाणीचा इशारा समजून पुढे काय करायचं? याचा विचार कराल असंही वाटलं होतं. भाजपला खिंडार पाडून ताकद आणि उपद्रव मूल्य दाखवाल असाही कयास होता. पण, तुम्ही तर ऑर्ग्युमेंट आणि स्पष्टीकरणाच्या भानगडीत पडलात. दादांनाच पक्षातील त्यांच्या योगदानाची आठवण करून देऊ लागलात. किमान आजच्या सल्तनीतील सूर्य कोणत्या दिशेने उगवला हे तरी पाह्यचे ना? बरं एवढी टोकाची भूमिका घेतल्यानंतर एक घाव दोन तुकडे तरी करायचे. एवढी सार्वजनिक अहवेलना होऊनही तुम्ही ज्या फांदीवर बसलात त्याच फांदीवर घाव घालत असाल तर तुमचा शेखचिल्ली होणार नाही तर काय होणार? नाथाभाऊ, रिकाम्या भांड्याचा खणखणाट फार असतो, पण त्याचा काहीच उपयोग होत नसतो हे दोन पक्ष फिरून आल्यानंतर नारायण राणेंना समजलं, ते तुमच्या सारख्या मास लीडरला समजू नये याचं आश्चर्य वाटत. अडवाणींचं योगदान साबरमतीत बुडविणाऱ्या नव मसिहांसमोर तुम्ही तुमच्या योगदानाची उजळणी करत असाल तर ते तुम्हाला वनवासाला पाठवणार नाहीत तर काय करणार?

नाथाभाऊ, राजकारणात पुढारी असून चालत नाही, त्यासाठी राजकारणी व्हाव लागतं. अन् उतरत्या वयाबरोबर तुमच्यातल्या राजकारण्यालाही उतरती कळा लागली आहे. शिवाय तुमचा आक्रमक स्वभाव पाहता जुळवून घेणं, पुढे पुढे करणं तुमच्या स्वभावात नाही. मेरिटवर सर्वकाही मिळवण्याची तुमची धमक, पण तुमच्या मेरिटची कदर करायला आजच्या घडीला स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडेंसारखा गॉडफादरही नाही. त्यामुळे तुमची आज ही अवस्था झालीय. बहुजन समाजातला असल्यामुळे डावललं जात असल्याची खदखद तुम्ही एकदा बोलून दाखवली होतीच, त्याचाही तुम्हाला फटका बसला नसता तर नवलच! तसंही 'रेशीम बागे'त बहुजन वर्गातील कमळे फार काळ फुलंत नाहीत. गोपीनाथ मुंडे यांनाही पक्षात बरेच अवमान सहन करावे लागले होते. तेही पक्ष सोडण्याच्या मनस्थितीत होते. शिवसेना प्रमुख दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शब्दा खातर ते भाजपमध्ये थांबले. तुम्ही तर या सर्व गोष्टींचे साक्षीदार आहात. मुंडे यांच्यासारख्या बहुजन ओबीसी नेतृत्वात पक्षाला अनेकदा नमवण्याची धमक होती। त्यांच्या छायेत वाढून नाथाभाऊ तुम्ही त्यांच्याकडून काय शिकलात? भ्रष्टाचाराचे आरोप होतात, ईडीची चौकशी होते अन् काही महिने आत राहावं लागतं, तरीही भुजबळ मंत्री होतात. याचा अर्थ पक्षाला भुजबळ हवे असतात. इकडे तुमच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप होतात, निमित्त मिळतं अन् तुमचा काटा काढला जातो, तुम्हाला दिलेल्या सत्तापदांची उजळणी केली जाते, नाथाभाऊ याचा अर्थ काय होतो? तरीही तुम्ही संत एकनाथासारखे कुत्र्याच्या मागे तुप घेऊन धावत आहात, याचं आश्चर्य वाटतं. पण ज्यांचा तुपाऐवजी सुपातलं ओढण्यावर भर आहे, त्याचं काय करणार? त्यामुळे नाथाभाऊ, पुरे आता. 'रेशीम बाग' व्हाया वाहणाऱ्या या मतलबी वाऱ्यांचा अंदाज वेळीच घ्या. आज ना उद्या तुम्हाला भूमिका घ्यावीच लागणार आहे. पण ही भूमिका घेताना काळ सोकावू देऊ नका. अन्यथा अडवाणींप्रमाणेच सध्या नाथाभाऊ काय करतात? असा प्रश्न विचारला जाईल.

Tuesday, 12 May 2020

कमवून दाखवलं!

तन खत्री गेले. एकेकाळी हजारो लोकांना जुगाराचा नाद लावणारा मटका किंग गेला. 'नशीब फळफळणे' या म्हणीला 'मटका लागला का?' आणि 'मटका लग गया क्या?' अशी पर्यायी म्हण देऊन मराठी आणि हिंदी भाषेत मोलाची भर घालणारा खत्री गेला. खत्री गेल्यानंतर पुन्हा आकड्यांची उजळणी सुरू झाली. सोशल मीडियातून आकड्यांवर चर्चा झडत असतानाच त्याच दिवशी महाराष्ट्रातील नव्हे, देशातील जनतेला नवा आकडा कळला. थोडा थोडका नव्हे तब्बल १४३ कोटींचा आकडा कळला. हा आकडा कळताच मराठी माणसाची छाती गर्वाने फुगण्याऐवजी डोळेच पांढरे झाले. त्याला निमित्तही तसंच ठरलं. निमित्त होतं विधान परिषद निवडणुकीचं.

महाराष्ट्राला माहित नसलेला पहिला मटका फुटला तो विधानसभा निवडणुकीच्यावेळी. तेव्हा पहिल्यांदाच महाराष्ट्राला ११ कोटीचा आकडा कळला. लॉच्या शेवटच्या वर्षाची परीक्षा देऊन विधानसभा निवडणुकीच्या रिंगणात उभ्या राहिलेल्या युवराजांची अर्थात दस्तूरखुद्द आदित्य ठाकरे यांची ही संपत्ती होती. तब्बल ११ कोटी. महाविद्यालयीन जीवनातच हाडाची काडं करून कमावलेली ही संपत्ती. आपल्याकडे चुलतेमालते, सोयरेधायरे घरी आले की मुलांच्या हातावर खाऊसाठी पैसे देतात. जमले असतील पैसे, वाढली असेल संपत्ती म्हणून त्याकडे महाराष्ट्राने दुर्लक्ष केलं. त्यानंतर महाराष्ट्रात दुसरा मटका फुटला आणि मर्द मराठी माणूस कुठेच कमी नसल्याचं सिद्ध झालं. थेट सरसेनापतींचे वारस असलेल्या धाकल्या सेनापतींची संपत्ती जगाला कळली. थोडीथोडकी नव्हे तब्बल १४३ कोटींची ही संपत्ती. पण यासाठी भाजपचे आभारच मानले पाहिजे. त्यांनी शिवसेनेचा मुख्यमंत्रिपदाचा आग्रह अमान्य केला नसता तर महाराष्ट्रात दुसरा मटका कधीच फुटला नसता. हा मटका फुटल्याने दोन बंगले, दागिने, ठेवी, बाँड्स, शेअर्स... अशी मायंदळ स्थावर, जंगम मालमत्ता ठाकरे कुटुंबीयांकडे असल्याचं महाराष्ट्राला पहिल्यांदाच समजलं. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधान परिषदेच्या निवडणुकीसाठी अर्ज भरला आणि त्यानिमित्ताने त्यांची संपत्ती जगजाहीर झाली. त्यांच्याकडे राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याप्रमाणं स्वत:च्या मालकीचं वाहन नसल्याचंही या निमित्ताने महाराष्ट्राला समजलं. विशेष म्हणजे त्यांच्याकडे शेतीही नाही. त्यामुळे सुप्रियाताईंप्रमाणे ही सर्व कमाई शेतीच्या उत्पन्नातून कमावल्याचा कांगावा करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. मालकीचं वाहनच नसल्याने शिववड्याची गाडी लावून मिळकत केली असणार असंही समजण्याचं कारण नाही. फोटोग्राफीतून बक्कळ पैसा कमवता येतो, पण तसं समजायला तो काही त्यांचा फुलटाइम व्यवसायही नाही. त्यामुळे त्यांनीच शपथपत्रात नमूद केल्याप्रमाणे ही सर्व मिळकत वेतन, डिव्हिडंड फंड, कॅपिटल गेन आणि व्यवसायातून आली आहे. मराठी माणूस हा गुंतवणूक, शेअर्स वगैरेच्या भानगडीत पडत नाही. त्यात रिस्क असते म्हणून मराठी माणूस ही रिस्क कधीच घेत नाही. आपली नोकरी भली आणि महिन्याचा पगार भला हीच मराठी माणसाची मानसिकता. पण मराठी माणसाच्या या मानिसकतेला छेद देण्याचं काम मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 'करून दाखवलं' आहे. त्यामुळे 'करून दाखवलं' ते 'कमवून दाखवलं' हा ठाकरे कुटुंबाचा प्रवास अचंबित करणारा वाटणं साहजिकच आहे. मराठी अस्मितेला हवा देत '८० टक्के समाजकारण आणि २० टक्के राजकारण' या नव महाराष्ट्र घडविण्याच्या ऐतिहासिक मांडणीतून काय काय साध्य करता येऊ शकतं यांचं हे उत्तम उदाहरणच म्हणावं लागेल.

शिवसैनिक असो की कोणताही साधा मराठी माणूस. आयुष्यभर खस्ता खालल्यानंतर आयुष्याच्या संध्याकाळी त्याच्या हातात जेमतेम चार दीडक्या येतात. मुलांची लग्न, आजारपण आणि राहिलेले कर्जाचे हप्ते भरल्यानंतर त्याच्या हातात काही उरत नाही. त्यामुळे डोळे मिटेपर्यंत त्याला जगण्याची भ्रांत लागलेली असते. नोकरीधंद्याला असतानाच मुलाला कुठेतरी चिटकवण्यासाठी त्याची धडपड सुरू असते. त्यासाठी तो अनेक उंबरे झिजवतो. वय वगैरे विसरून अपमानही सहन करतो. कधीतरी काम होतं. कधी नाही होत. निदान निवृत्तीनंतर आपल्या जागी आपल्या मुलाला चिटकवावं म्हणून मग त्याची धडपड सुरू होते. आता तर अपवाद वगळता पीटी केसही राहिल्या नाहीत. जगण्याचा असा संघर्ष सुरू असतानाच एखाद्या नेत्याची संपत्ती जेव्हा जगजाहीर होते, त्यावेळेस त्याचे डोळे पांढरे झाल्याशिवाय राहत नाही. एवढी वर्षे झिजूनही आपल्या हाती काही लागलं नाही, मग कामधंदा न करता नेत्यांकडे पैका येतो कुठून? त्यांचा व्यवसाय तरी काय? त्यांना मटका लागला तरी कधी? असे प्रश्न या हताश मराठी माणसाला पडल्या वाचून राहत नाही. असो.

एक गोष्ट आठवली. शरद पवारांना उद्देशून शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे नेहमी म्हणायचे, 'तुमची संपत्ती मला द्या आणि माझी संपत्ती तुम्हाला घ्या.' बाळासाहेबांच्या या वाक्याने किती बळ यायचं, समोरच्या व्यक्तीने एवढा पैसा कुठून कमावला असेल याचं कुतुहूल वाटायचं. ती व्यक्ती भ्रष्टाचारी वाटू लागायची. आज ठाकरे कुटुंबीयांची संपत्ती पवारांपेक्षा अधिक असल्याची बातमी वाचनात आली. गंमत म्हणजे पवारांनीच उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्री होण्याचा आग्रह केला होता. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी स्वीकारली. आता विधानपरिषदेचा अर्ज भरताना अनायसे ठाकरे कुटुंबाची संपत्तीही जगजाहीर झाली. ही सुद्धा पवारांचीच खेळी म्हणायची का?

Monday, 11 May 2020

चालणाऱ्यांचे पाय दिसतात...

रंगाबाद -जालना मार्गावर करमाड येथे मालगाडीखाली चिरडून १६ मजूर ठार झाले. गावाकडे निघाले होते. वाहनं नव्हती, सरकारनेही पुरेशा ट्रेन सोडल्या नव्हत्या. शिवाय भाडे आकारण्यावरून रेल्वे प्रशासनातच संभ्रम होता. खासगी प्रवासासाठी ई-पास मिळवण्याची प्रक्रिया किचकट आणि वेळ खाऊ होती. अशावेळी पायी चालत जाण्याशिवाय दुसरा पर्याय होताच कुठे? कडेवर मुल, डोईवर गाठोड घेऊन हे कामगार झपाझप पाय टाकत चालले होते. लॉकडाऊनमुळे जागोजागी नाकाबंदी आणि रस्त्यारस्त्यांवर पोलिसांची गस्त. त्यामुळे पोलीस हटकतील म्हणून रोडमार्गे न जाता हे मजूर रेल्वे रेल्वेरुळावरून निघाले होते. मध्य प्रदेशला जाण्यासाठी भुसावळला रेल्वे गाडी मिळेल अशी माहिती त्यांना मिळाली होती. म्हणून रेल्वे रुळावरुन जाणं त्यांना सेफ वाटलं. याच मार्गाने आपल्या डेस्टिनेशनला पोहोचू असं त्यांना वाटलं होतं, पण हे ‘डेस्टिनेशन’ अखेरचंच असेल हे थोडीच त्यांना माहीत होतं? चाळीसएक किलोमीटर चालले असतील, अंधार पडला, थकले म्हणून रेल्वे रुळावरच थांबले. भाकरतुकडा खाल्ला. मोकळं रान होतं, हवा सुटलेली असेल, शिवाय चालून चालून थकवा आला होताच. त्यामुळे मान टाकताच झोप लागली अन् तिथेच घात झाला.

या घटनेने संपूर्ण देश हेलावून गेला. सोशल मीडिया श्रद्धांजलीने भरून गेला. अपघाताच्या बातम्या, फोटो आणि व्हिडिओही व्हायरल झाले. फोटोत मजुरांच्या चपला आणि भाकरीही दिसत होत्या. हे भयानक चित्रं पाहून हळहळ व्यक्त केली जात असतानाच पिंडाभोवती कावळे जमा व्हावेत तसेच ट्रोलर नावाचे कावळे जमा झाले. ‘मजुरांकडे भाकरी होत्या, म्हणजे ते उपाशी नव्हते, मग त्यांना त्यांच्या राज्यात जाण्याची घाई काय होती?’, ‘त्यांनी रेल्वेरुळावर झोपायला नको होतं’, अशी कावकावही सुरू झाली. खरे तर हे मजूर रेल्वेरुळावरून चालत का गेले? असा सवाल करणाऱ्यांनी मजुरांना रेल्वेरुळावरून चालण्याची वेळ कुणी आणली? असा जाब विचारला पाहिजे. वर्षानुवर्षे या मातीत रोजीरोटी कमावून गुजराण करणारे हे मजूर महाराष्ट्र सोडून का निघाले होते? याचाही विचार केला पाहिजे. खरे तर आपण फार कोते झालोत. २०१४ पासूनआपल्या मेंदूचा झालेला ‘लॉकडाऊन’ अजूनही ‘ओपन’ झालेला नाही. आज आपल्याला चालणाऱ्यांचे पाय दिसत आहेत, पण त्यांना चालण्यासाठी मजबूर करणारे हात दिसत नाही. आपल्याला फांद्या छाटायला आवडतं, त्यासाठी डोकं लागत नाही. म्हणूनच आपल्याला प्रश्नांच्या जडपर्यंत जावंस वाटत नाही.

हातावर पोट असलेल्या या कामगारांचं काम बंद झालं. १७ मेपर्यंत लॉकडाऊन वाढवण्यात आला. करोनाचं थैमान कधी थांबेल हे कुणीही सांगायला तयार नाही. त्यातच नको नको त्या बातम्या कानावर आदळायला लागल्या. त्यामुळे हे मजूर चिंताग्रस्त होणं स्वाभाविक आहे. शिवाय पावसाळा तोंडावर आला. अनेक कामं पावसाळ्यात बंद असतात. त्यामुळे उपासमारीला सामोरे जावं लागणार हे स्पष्ट दिसत असल्याने या शहरात थांबून तरी काय करायचं? त्यापेक्षा गड्या आपला गाव बरा, अशी भावना त्यांच्या मनात आली असणार. गावाकडे जाऊन शेतीची कामे तरी करता येईल. आपल्या गावात चार नातलगांच्या सहाऱ्याने कसंबसं पोट तरी भरता येईल, असा विचार करूनच या मजुरांनी आपल्या राज्यांची वाट धरली असेल. हजारो लोक पायपीट करत घराकडे निघाले आहेत, हे केवळ महाराष्ट्राचंच चित्र नाही, तर देशभरातील प्रत्येक राज्यात हेच चित्रं पाह्यला मिळतंय. एखाद्या राज्यात हे चित्रं असतं तर त्या सरकारला निकम्मं संबोधून काखावरही करता आल्या असत्या. पण गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत पाय चालताना दिसत आहेत. या चालणाऱ्या पायांना थांबवायला हवं, त्यांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न सोडवायला हवा. जेव्हा संकट आणि आणीबाणीच्या काळात राज्य सरकारे डगमगू लागतात, अपयशी ठरू लागतात, तेव्हा केंद्र सरकारनं मैदानात उतरायचं असतं. लॉकडाऊन करताना तो किती दिवसाचा असेल, त्यासाठी काय काय करावे लागेल, त्याचा रोजगार आणि अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होईल? अशा काळात खासगी कंपन्या, उद्योग आणि बँकांसाठी काय नियम लागू केले पाहिजेत? याचं संपूर्ण नियोजन करायचं असतं. लोकांमध्ये घबराट पसरणार नाही, हाहा:कार उडणार नाही, याची खबरदारी घ्यायची असते. सर्व काही राज्य सरकार भरोसे सोडायचं नसतं. प्रत्यक्ष कृती कार्यक्रम कृतीतही उतरलेला दिसावा लागतो. नुसत्या टाळ्या आणि थाळ्यांनी पोट भरत नसतं. त्यावर इव्हेंट हा उतारा नसतो. इव्हेंट ही अफूची गोळी आहे, भरल्यापोटी गोळी घेतली तर झिंग चढतेही, पण उपाशीपोटी गोळी घेतल्यास रिअॅक्शन होते, ही रिअॅक्शन बाहेर पडू नये म्हणून आताच खबरदारी घ्यायला हवी, नाही तर आज हातावर वाजणाऱ्या टाळ्यांचा उद्या काहीच भरवसा देता येत नाही.

मधल्या काळात ‘कृष्णकुंज’च्या गुहेतून परप्रांतीयांविरोधात ‘राजगर्जना’ घुमायची. तेव्हा उत्तरेतील नेतेही अस्मितेचा गमछा पिळायचे. मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांची भूमिका योग्य कि अयोग्य हा भाग वेगळा. पण परप्रांतीयांवर अन्याय होताच कंबर खोवून उभे राहणारे हेच उत्तरेतील नेते आज आपल्या राज्यातील लोकांकडे पाठ फिरवत आहेत. त्यांना आपल्या राज्यात घेण्यास तयार नाहीत. ही शोकांतिका आहे. ‘सब का साथ सबका विकास’च्या वगनाट्यातील शिवराज सिंह चौहान असो की, ‘माँ, माटी, माणुष’चा कंठरव करत माटीतल्याच माणुषला झिडकारणारी ममता दिदी असो किंवा गुजरात, ओडिशा आणि कर्नाटकची सरकारे असोत, सर्वजण एकाच माळेतील मनी आहेत. टाळ्या, थाळ्या, मेणबत्यांचा इव्हेंट करणारेही आज रणरणत्या उन्हात हजार किलोमीटरचा प्रवास करणाऱ्यांबद्दल बोलायला तयार नाहीयेत. कदाचित पायी चालणाऱ्यांसाठी अद्याप एखादा इव्हेंट प्रोग्राम डेव्हल्प झाला नसावा. आज या सर्वांचे चेहरे एक्सपोझ झाले आहेत. ‘माजी पंतप्रधान, दिवंगत राजीव गांधी एक रुपया द्यायचे, पण लोकांच्या हातात प्रत्यक्षात चारआणे पडायचे’, असं सांगून राजीव गांधी यांच्या कारभाराची खिल्ली उडवणारे या लॉकडाऊनच्या काळात मजुरांच्या हातात किती पैसे पडलेत हे सांगायला तयार नाहीत. मजुरांना उभा संसार सोडून पायपीट का करावी लागतेय? हे सांगायला तयार नाहीत. रोजगाराची सोडा, पण मजुरांना त्यांच्या खाण्यापिण्याचीही हमी देऊ शकलेले नाहीत. पाच-सात किलो तांदूळ आणि डाळ दिली म्हणजे कर्तव्य संपलं असं होत नाही. लोकांनी काय नुसता भात खायचा का? भात शिजवण्यासाठी गॅस, रॉकेल लागतं, मीठ मसाला लागतो. चपाती, भाकरी, भाजी लागते, हे सुद्धा यांना समजू नये? भाषणबाजीने पोट भरत नसतं, त्यासाठी पुरेसं राशन लागतं आणि ते देण्यासाठी ५६ इंचाची छाती लागते. पण ती इथे आहे कुणाकडे?

आपल्या देशात ‘ऑपरेशन लोट्स’च्या नावाखाली आमदारांची खरेदी-विक्री होते, इव्हेंटवर उधळपट्टी केली जाते, देशोदेशीच्या भ्रमंतीवर उधळपट्टी करायला पैसे असतात पण या मजुरांच्या पोटाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी पैसे नसतात. हे आपल्या देशाचं दुर्देव आहे. इतर देशातही लॉकडाऊन झालं पण असं स्थलांतर, नियोजनाचा अभाव पाहण्यात आला नाही. एखाद-दोन देशात स्थलांतराच्या नियोजनात अभाव असेलही, पण म्हणून आपल्याकडे सुरू असलेल्या भोंगळ कारभाराचं समर्थन करता येणार नाही. एखाद्या देशात जेव्हा नेतृत्व खुजं असतं आणि आपल्या प्रत्येक कृतीला लोकांचा पाठिंबाच आहे, अशी आत्ममग्नता जेव्हा त्या नेतृत्वात येऊ लागते, तेव्हा त्या नेतृत्वाचा नव्हे, देशाचा आत्मघात ठरलेलाच असतो. आज माजी पंतप्रधान, दिवंगत अटलबिहारी वाजपेयी असायला हवे होते. मजुरांची सुरू असलेली ससेहोलपट, उपासमारी आणि एकूणच सुरू असलेला सावळा गोंधळ पाहता त्यांनी त्यांच्या खास शैलीत राज्यकर्त्यांना पुन्हा एकदा ‘राजधर्मा’ची नक्कीच आठवण करून दिली असती.


Thursday, 7 May 2020

ट्रोलिंग्यांचे तिमिर जावो...

माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना ट्रोल केलं जात असल्याबद्दल नागपूरमध्ये तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. फडणवीस यांच्यावर अश्लील आणि असभ्य भाषेत टीका केली जात असल्याचं भाजपच्या नागपूर शहराध्यक्षाचं म्हणणं आहे. फडणवीस सोशल मीडियावर संवाद साधण्यास सुरुवात करताच टोळधाड येते आणि त्यांची खिल्ली उडवण्यास सुरुवात करते, असा संताप भाजप नेते व्यक्त करत आहेत. ट्रोलिंग करणारी कंपनी कुणीतरी हायर केली असावी, त्यामुळेच भाजप नेते सोशल मीडियावर संवाद साधण्यासाठी येताच त्यांना ट्रोल केलं जातं, असा भाजप नेत्यांचा कयास आहे. या ट्रोलिंग्यांनी फडणवीसांना एन्काउंटर करण्याची धमकी दिल्याची बातमीही वाचनात आली. त्याआधी भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनाही ट्रोलिंगांनी हैराण केल्याने त्यांना फेसबुक संवाद अर्ध्यावरच सोडावा लागला होता. लोकशाहीत विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप भाजपने केला आहे.

खरं तर सत्ताधारी असो की विरोधक, स्त्री असो की पुरूष आणि हिंदू असो वा मुस्लिम कुणालाही ट्रोल करणं योग्य नाही. ट्रोलिंग हा प्रकारच मुळात निंदनीय असून कोणत्याही प्रकारच्या आणि कोणत्याही काळातील ट्रोलिंगचं समर्थन कदापिही करता येणार नाही. पण, ज्या पापांचे धनी आपण असतो, ज्या गोष्टीत आपला थेट सहभाग नसला तरी त्याला आपला अप्रत्यक्ष पाठिंबा असतो, ज्या गोष्टीला पाठिंबा नाही, पण त्याचे आपण मूकदर्शक असतो, ज्या गोष्टींना आवर घालणं आपल्या हाती असतं, नेमकं त्याचवेळी धृतराष्ट्र बनून त्या गोष्टींना आवर घातल्या जात नाही, अशा काही गोष्टींची किंमत कालांतराने/उशिराने का होईना आपल्याला चुकवावीच लागते, भलेही ती गोष्ट वाईट असली तरी. पेरलं ते उगवतं हा निसर्ग नियम आहे, तो कुणालाही चुकलेला नाही. आपण ज्या फांदीवर बसतो, तिच फांदी आपल्या सोयीसाठी छाटू लागलो तर आपला शेखचिल्ली होणारच ना? म्हणून आपला शेखचिल्ली का झाला? कधी झाला? याचा विचार सर्वांनीच अंतर्मुख होऊन केला पाहिजे.

माजी पंतप्रधान दिवंगत राजीव गांधी यांनी आपल्या हातात संगणक दिला. भारताला जगाजवळ नेण्याचा तो धाडसी प्रयत्न होता. पुढे आंध्रात देशातलं आयटी हब निर्माण झालं. देश आता आधुनिकतेकडे ऐटीत जाईल असं वाटत होतं. पण २०१४ साल उजाडता उजाडता आपण 'आयटी सेक्टर'वरून 'आयटी सेल'वर आलो. ते इतकं की, स्त्रियांचं सार्वजनिक चारित्र्य हनन करण्यापर्यंत आपली मजल गेली. महाभारतात द्रौपदीचं एकदाच वस्त्रहरण झालं होतं, पण आधुनिक ट्रोलाचार्यांनी तर धुमाकूळच घातला. महिला राजकारण्यांवर अश्लील कमेंट कर, त्यांचे विचित्र फोटो व्हायरल कर, ठरवून राजकारण्यांची इमेज किल कर, त्यांना शेलक्या शब्दांनी हिणव, खोटी माहिती व्हायरल कर, अफवा पसरव... आदी नसते उद्योग गेल्या सहा वर्षात झाले. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, हार्दिक पटेलपासून ते कन्हैयाकुमारपर्यंत अनेकजण या टोळधाडीचे बळी पडले आहेत.

खरं तर भारतीय जनमानसावर राजकारणाचा सर्वाधिक प्रभाव आहे. त्यामुळे साहजिकच भारतात सामाजिक आणि राजकीय या दोन प्रकारचीच ट्रोलिंगबाजी केली जात असल्याचं दिसून येतं. या ट्रोलिंगबाजीमागे पक्षीय आणि धार्मिक कट्टरता असल्याचं प्रकर्षाणं जाणवतं. इंटरनेट क्रांतीच्या आधी ट्रोलिंग होत नव्हत असं नाही, इंटरनेटच्या आधीही ट्रोलिंग होत होतंच. अगदी हजारो वर्षांपासून या मातीत ट्रोलिंगची बीजं रुजली आणि वाढली आहेत. फक्त ते 'जातीयवाद' या संकल्पनेत समाविष्ट होतं. अस्पृश्य समाज आणि स्त्रियांना टोमणे मारणं, हिणवणं, कमी लेखणं, चारचौघात अपमान करणं, अवहेलना करणं हा ट्रोलिंगचाच प्रकार होता. मुस्लिमांचा द्वेष आणि हेटाळणी करणं हा सुद्धा ट्रोलिंगचाच प्रकार होता. जरी 'जायीतवाद' या अर्थाने तो रूढ असला तरी. आज संगणक युगात त्याचं बटबटीत आणि आक्राळविक्राळ स्वरूप समोर आलं आहे. ट्रोलिंगचा नेमका अर्थ सांगायचाच झाला तर 'मनातील मळमळ' असाच घ्यावा लागेल. कालपर्यंत ही मळमळ जातीनिष्ठ होती, आज सोशल प्लॅटफॉर्म मिळाल्याने तिचं स्वरूपही व्यापक झालं आहे. तिला जातीय आणि पक्षीय अस्तर लाभलं आहे. त्यामुळे सोशल मीडियावर द्वेषाच्या पेरणीशिवाय दुसरं काही घडताना दिसत नाही. एका सर्व्हेनुसार एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत देशात २०१४मध्ये मोबाइलधारकांची संख्या २१.२ टक्के होती. आज ती ३१.७ टक्क्यांच्या घरात गेली आहे. घराघरात मोबाइल गेला आहे. त्यामुळे प्रत्येकजण सोशल मीडियावर वाट्टेल ते लिहू लागला आहे. त्यातून कळत न कळत ट्रोलिंगबाजीकडे या तरुणांची पावलं वळत आहेत. तर काही लोक जाणूनबुजून ट्रोलिंग करताना दिसत आहेत. ही संख्या लक्षणीय आणि चिंताजनक आहे आणि त्यात राजकीय कार्यकर्त्यांचा भरणा अधिक आहे.

२०१४पासून सुरू झालेल्या या ट्रोलिंगविरोधात तक्रारीही झाल्या, पण त्याची दखल घेतली गेली नाही. पत्रकार स्वाती चतुर्वेदी यांनी शोध पत्रकारिता करताना सरकारला धारेवर धरलं. त्यामुळे या ट्रोलिंग्यांनी त्यांनाही ट्रोल केलं. त्यांचं चारित्र्यहनन करण्यापासून ते त्यांना जीवे मारण्याच्या धमक्या देण्यापर्यंत या ट्रोलिंग्यांची मजल गेली. निनावी मेसेज करून त्यांना हैराण केलं गेलं. अनेकदा सोशल मीडियावर फेक अकाऊंट तयार करून ट्रोल केलं जातं. या ट्रोलिंग्याचा कोणताही चेहरा नसतो, पण त्यामागे सुनियोजित प्लानिंग असतं. चतुर्वेदी यांनी या सर्वांची पोलखोल 'आय एम अ ट्रोल' या पुस्तकात केली आहे. 'उजव्या' कनातीत ट्रोलिंग्याचा मेळा कसा भरतो याचं तपशीलवार वर्णन त्यांनी या पुस्तकात केलं आहे. भारतातील ट्रोलिंगचा गोरखधंदाच त्यांनी उजेडात आणला आहे. काही राजकीय पक्षांनी पगारी ट्रोलर ठेवणं, काहींनी ट्रोलिंगसाठी आयटी सेल निर्माण करणं, इतकेच नव्हे तर, अनेक नेत्यांचं ट्रोलर्सना फॉलो करणं, तर अनेक ट्रोलर्सचं बड्या नेत्यांना फॉलो करणं, अगदी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही ट्रोलर्सनी फॉलो करणं... या सर्व गोष्टींचा पर्दाफाश चतुर्वेदी यांनी या पुस्तकातून केला आहे. त्यामुळे आपल्या देशात ट्रोलिंगची पाळंमुळं किती खोलवर रुजलीत याचा अंदाज येतो. विशेष म्हणजे या ट्रोलर्सला अनफॉलो केल्याचं कोणत्याही नेत्यांनी/पक्षांनी जाहीर केलेलं नाही. त्यामुळे दाद मागावी तर कुणाकडे? अशी विचित्र परिस्थिति निर्माण झाली आहे. बरं या सर्व गोष्टींचं कुणी खंडनमंडनही केलं नाही. 'आमचा आयटी सेल नाही आणि आम्ही ट्रोलिंग करत नाही' किंवा 'आमच्या आयटी सेलमधून कुणालाही ट्रोल केलं जात नाही' असं कोणत्याही पक्षाने छातीठोकपणे सांगितलेलं नाही. ट्रोलिंग्यांवर व्हावी तशी कठोर कारवाई झाली नाही, परिणामी त्यांना बळ मिळत गेलं आणि या टोळधाडीने तिचं जाळं देशभर पसरलं. कुणाचाही मुलाहिजा न ठेवता हे ट्रोलिंगे बिनधास्तपणे थिल्लर कमेंट करतात. त्या व्यक्तीला चेष्टेचा विषय करतात. ज्या व्यक्तीवर आपण टीका करतोय, ती व्यक्ती कोण आहे? तिचं सामाजिक, राजकीय, कला, क्रीडा, साहित्य क्षेत्रातील योगदान किती मोठं आहे, याचंही भान ठेवलं जात नाही. हे का होत आहे? कुणामुळे होत आहे? कुणी पेरलं हे विषाचं बीज?  काल लावलेल्या द्वेषाच्या झाडाला आज विषारी फळे लागत असतील तर त्याचा दोष कुणाचा? याचा सर्वांनीच विचार करण्याची ही वेळ आहे. अन्यथा 'कल तेरी बारी थी, आज हमारी बारी है,' अशा न्यायाने ही विषवल्ली वाढतच जाईल. आता हे 'ट्रोलिंग्यांचे तिमिर' घालवायलाच पाहिजे. आज भाजप नेते ट्रोल होत आहेत म्हणून नव्हे तर ट्रोलिंग ही समाजाला लागलेली किड आहे. ती किड नष्ट केलीच पाहिजे. आज बुद्ध जयंती आहे. बुद्धाने 'अत्त दीपो भव' असं म्हटलंय. स्वयं प्रकाशित होण्यास सांगितलंय. बोला; कोण बुद्धाच्या मार्गाने जाणार?

Tuesday, 5 May 2020

चिमणे, चिमणे! दार उघड

चिमणे, चिमणे दार उघड…

असं अर्जव केल्यानंतर ‘थांब माझ्या बाळाला न्हाऊ घालते’, ‘थांब माझ्या बाळाला काजळ घालते’, अशी कोणतीही सबब, कारण न देता चिमणीनं अखेर दार उघडलं, पण आज चिमणी खिन्न होती, उदास होती. चिमणीचा चेहरा सुकला होता, रडून रडून डोळे सुजले होते आणि आवाजही बसला होता. बराच वेळ बसूनही चिमणी बोलत नव्हती, नुसतीच एकटक पाहात होती. त्यामुळे नीरव शांतता पसरली होती. माझ्यासाठी ही नीरव शांतता होती, तर चिमणीसाठी ही निर्वाण शांतता होती. कारण तिचा राजा कालकथित झाला होता… आणि मागे उरल्या होत्या त्या फक्त ‘झेन राजाच्या गोष्टी’ आणि आंबेडकरी दऱ्याखोऱ्यांत त्याने कोरून ठेवलेली ‘धम्मलिपी’.

भावविश्व गमावलेल्या चिमणीने बऱ्याच वेळानंतर हंबरडा फोडला, धाय मोकलून रडली आणि मग बोलू लागली. सांगू लागली ढाले नावाच्या झेन राजाच्या गोष्टी. राजा हुशार होता. तार्किक मांडणीत त्याचा हातखंडा होता. जुन्याची मोडतोड करून नवनिर्मिती करताना पर्याय देण्यात माहीर होता. सांगलीहून मुंबईत शिक्षणासाठी आलेला हा राजा दिसायलाही देखणा होता. तसा तो हठ्ठीही होता. तो कुणालाही जुमानत नसे, कुणाचाही मुलाहिजा ठेवत नसे आणि कुणाचंही ऐकत नसे. म्हणजे थोडक्यात काय तर साऱ्या बुद्धिवैभवींसारखाच राजा वागत असे. गंमत म्हणजे लोकांनी नाकं मुरडलेल्या ज्या गोष्टींचा राजा आग्रह धरत असे त्याच गोष्टींचा तेच लोक कालांतराने आनंदाने स्वीकार करत. मग ‘दलित’ चळवळ, ‘दलित’ साहित्य यातील ‘दलित’ शब्दाला विरोध करून ‘आंबेडकरी’ हा पर्याय देणं असो, ‘कैलासवासी’ला दिलेला ‘कालकथित’ हा पर्यायी शब्द असो की, नावापुढे ‘श्री’ ऐवजी ‘आयुष्यमान’ लिहिणं असो, ही सर्व राजाचीच देण. धम्मक्रांतीनंतर आंबेडकरोत्तर कालखंडात राजाने बौद्ध समूहाला केवळ हिंदुत्वाच्या मानसिकतेतून नुसतंच बाहेर काढलं नाही, तर हिंदू प्रथा, परंपरेतील शब्दांना पर्यायवाची शब्द देऊन हिंदू आणि बौद्ध परंपरा, संस्कृती भिन्न वाटेवरच्या असल्याचं अधोरेखित केलं. हे करताना राजाने स्वकियांनाही सोडलं नाही. राजा असा होता, चिमणी सांगत होती.

मग चिमणी सांगू लागली ‘सत्यकथे’चा काळ आणि सत्यकथेच्या बुडाखाली राजाने पेटवलेला जाळ. उच्चभ्रू साहित्यिकांचा अड्डा झालेल्या ‘सत्यकथेची सत्यकथा’ लिहून राजाने प्रस्थापित साहित्यांला आणि सत्यकथेतील निरोंना हादरे दिलेच, पण पर्याय म्हणून ‘लिटल मॅगझीन’ चळवळीला संजीवनीही दिली. त्यानंतर तिथून राजा जो तळपू लागला तो अखेरच्या श्वासापर्यंत तळपतच होता. त्याच्या ज्ञानाच्या भूमंडळावर कधी सूर्यास्त झालाच नाही. मग ‘काळा स्वातंत्र्य दिन’ असो की ‘गोलपीठा’च्या निमित्ताने दुर्गाबाई भागवतांशी झालेला वाद असो, राजाचं नाणं खणखणीतच होतं. तुला सांगते, साला, राजा महाबिलंदर होता. तो निपक्षपाती समीक्षा करताना मित्र, मैत्री या साऱ्या गोष्टी वेशीवर टांगून ठेवायचा. राग आला तरी बेहत्तर पण लिहायचं ते प्रामाणिक आणि सडेतोड. मग एखाद्या पुस्तक प्रकाशन सोहळ्यात त्याच लेखकाचे काढलेले वाभाडे असो, की एखाद्याच्या पुस्तक किंवा कवितेची चिरफाड असो, राजा कुणाचीही भिडभाड ठेवत नसे. अगदी नारायण सुर्वे, दि. पू. चित्रे, भाऊ पाध्येही राजाच्या तावडीतून सुटले नाहीत. काही काळ तर त्याने ‘शस्त्रक्रियेच्या टेबलावर’ अशी लेखमालाच सुरू केली होती. त्या टेबलावर त्याने कधी माधव गडकरी, दुर्गाबाई भागवत तर कधी बाळासाहेब ठाकरे यांच्या साहित्य आणि राजकारणाची चिरफाड केली हो, चिमणी अभिमानाने सांगत होती.

हे सांगता सांगता चिमणीने कधी पँथरचा क्युबन क्रांतीशी संबंध लावला हे कळलंच नाही. क्युबात क्रांती झाली. फिडेल कॅस्ट्रो आणि चे गव्हेरा हे या क्रांतीचे शिलेदार ठरले. या दोघांनी इतिहास घडवला आणि क्युबाचा इतिहास बदलला. दुर्दम्य इच्छाशक्ती आणि ध्येयावरती असलेल्या असीम श्रद्धेतून त्यांना हे साध्य झालं. पण, त्याच बरोबर या दोघांनी त्यांच्या ताकदीचं विघटन होऊ दिलं नाही, चळवळीचा डाव अर्ध्या टप्प्यावर सोडून सवतासुभा मांडला नाही. प्रसंगी दोन पाऊल मागे टाकत एक पाऊल पुढे टाकण्यावर दोघांनाही भर दिला आणि प्रचंड मोठा पल्ला या दोघांना गाठता आला. ढाले राजा आणि ढसाळ नामदेव नेमकं तिथंच कमी पडले आणि इतिहास घडवताना इतिहास बदलवण्याची संधी त्यांना गमवावी लागली, असं पट्टदिशी सांगून चिमणीने पँथरच्या यशापयशावर क्ष-किरणही टाकला. मात्र चिमणी अस्वस्थ होती, ती एका प्रश्नानं. तो म्हणजे राजा आजच्या पिढीशी रिलेट नव्हता. या प्रश्नानं चिमणी नुसती अस्वस्थ नव्हती तर भयंकर संतापली होती. व्हॉट्सअॕपवर टिवल्याबावल्या करणं अन् अक्कल पाजळणं म्हणजे रिलेट असणं काय? जिथे तिशी-चाळीशीतील माणसं मोर्चा, आंदोलनात उतरताना कचरतात, तिथं ऐंशी गाठलेल्या माणसाकडून तुम्ही कसली अपेक्षा करता? असा सवाल चिमणी करत होती. राजाला नसेलही सोशल मीडिया माहीत, पण सोशल मीडिया म्हणजे काय महाडची सत्याग्रह भूमी आहे का? सोशल मीडिया म्हणजे भीमा -कोरेगावची रणभूमी आहे का? राजा शेवटच्या श्वासापर्यंत त्याच्या ज्ञान तेजाने तळपत होता, लिहित होता, भाष्य करत होता आणि हे करणं म्हणजे आजच्या पिढीशी रिलेट होणंच नाही का? आणखी कसं रिलेट झालं पाहिजे. आणि भेटायला येणाऱ्या कोणत्या तरुणाला राजाने भेट नाकारलीय? कधी कुणाला मार्गदर्शन केलं नाही? आणि आजची कोणती पिढी राजाला रमाबाई कॉलनीत गोपाळबाबा वलंगकर ग्रंथालयात भेटायला जायची? चिमणीचे सवाल आणि बिनतोड युक्तिवाद मान शरमेनंखाली घालायला भाग पाडत होते. वरळीची दंगल, गीतेचं दहन, रिडल्स आंदोलन आणि दलितांवर होणाऱ्या अत्याचाराविरोधात राजा-नामदेव रस्त्यावर उतरले नसते तर दलित चळवळ कधीच चिरडली गेली असती. राजा-नामदेवच्या जहाल पँथरचा धाक नसता तर तुमच्या पहिल्या पिढींसाठी नोकऱ्यांचा बॅकलॉग भरला गेला नसता अन् तुमचं संरक्षण करणारा अॅट्रोसिटी कायदाही आला नसता. डोळ्यात अंजन घालताना चिमणी पोटतिडकीनं बोलत होती.

शेवटी ज. वि. पवारांचं ते सुप्रसिद्ध वाक्य चिमणीनं उद्धृत केलं अन् इतकंच म्हणाली, ‘दलित साहित्याच्या उगमापाशी राजा नंग्या तलवारीनिशी उभा राहिला नसता तर दलित साहित्याची भ्रूण हत्याच झाली असती…’ हे वाक्य उद्धृत केलं अन् चिमणी भूर्र उडाली ती पुन्हा न भेटण्याच्या इराद्यानेच. पँथर राजाच्या गोष्टी मागे ठेवून…

टीप: १६ जुलै २०१९ रोजी पँथर राजा ढाले यांचं निर्वाण झालं. त्यावेळी लिहिलेला हा लेख...

Friday, 1 May 2020

पत्रकारितेतील तेजस्वी 'दिवाकर'

००६ उजाडेपर्यंत दिवाकर शेजवळ सर कोण आहेत हे माहीत नव्हतं. कधी त्यांच्याशी संपर्कही आला नव्हता. तसं कारणही घडलं नव्हतं. पण दैनिक 'लोकनायक'ला रुजू झालो आणि शेजवळ सरांची ओळख झाली. अत्यंत शांत स्वभाव, प्रचंड नम्र, कमालीचा न्यूज सेन्स, मोजक्याच शब्दात मोठा आशय मांडण्याची हातोटी, आक्रमक आणि कॅची हेडिंग देण्याचा हातखंडा, अप्रतिम इंट्रो, बांधीव, घोटीव बातमी आणि शब्दांवरील हुकूमत... ही शेजवळ सरांची अस्त्र आहेत. त्यांच्या बातमी किंवा लेखात हा संपूर्ण दारुगोळा ठासून भरलेला असतो. आणि हो, एखादा अर्ज लिहायचा असेल तर तो शेजवळ सरांनीच लिहावा, इतकं त्यांचं ड्राफ्टिंग अप्रतिम आहे. त्यांच्या या वैशिष्ट्यांचं निरीक्षण करत करतच आम्ही 'लोकनायक'मध्ये पत्रकार म्हणून घडत गेलो.
२००६च्या पावसाळ्यात मी 'लोकनायक'मध्ये रुजू झालो. त्यावेळी ठाण्याच्या पश्चिमेला दादोजी कोंडदेव स्टेडियमकडे जाणाऱ्या खारटन रोडवर लोकनायकचं ऑफिस होतं. ऑफिसच्या आजूबाजूला वखारी, फर्निचरची दुकानं आणि हाकेच्या अंतरावर स्मशानभूमी. त्यामुळे स्मशानभूमीत प्रेत जळालं की त्याचा धूर हमखास नाकातोंडात जायचा. ऑफिस तसं बरं होतं. तळमजला अधिक एकमजली. तळमजल्यावर जाहिरात सेक्शन तर वरच्या मजल्यावर संपादकांची केबिन होती. तिथंच सर्व ऑपरेटर, उपसंपादक आणि रिपोर्टर बसून काम करायचे. तर तळमजल्यावर एका कोपऱ्यात कोंदट जागेत शेजवळ सरांची केबिन होती. शेजवळ सरांसहीत दोन माणसं जेमतेम बसतील अशी ही जागा होती. त्या केबिनमध्ये पेपरचा प्रचंड ढिग असायचा. तिथंच बसून कार्यकारी संपादक असलेले शेजवळ सर अग्रलेख आणि मुख्य बातमी लिहायचे. अग्रलेख, बातमी लिहिण्याची किंवा हेडिंग देण्याची सरांची खास स्टाइल होती. कोणतीही बातमी किंवा अग्रलेख लिहिण्यापूर्वी ते हमखास सिगारेट पेटवायचे. मग सिगारेटचे झुरके घेत घेत त्यांचं विचारमंथन सुरू व्हायचं. विचाराची तंद्री लागायची अन् त्यांच्या जाड्या ठसठशीत पेनातून शब्द मोत्यासारखे कागदावर उतरायचे. कागदावर एकटाकी बातमी किंवा अग्रलेख उतरायचा. मी अनेक पत्रकारांसोबत काम केलं. अनेकांची कामाची पद्धत पाहिली. बातमी किंवा लेख लिहिताना कागदावर कागद फाडणारेही पाहिले आणि कागदाला पेन न लावणारेही पाहिले. (अर्थात जीव ओवाळून टाकावा अशी बातमी लिहिणारेही पाहिले आणि त्यांच्याकडूनही खूप काही शिकायलाही मिळाले.) पण, त्यात शेजवळ सर अनोखे आहेत. शेजवळसरांसोबत मी 'लोकनायक' आणि 'सामना'त अशी आठ वर्षे काम केलं. या काळात त्यांना कधीच बातमी किंवा लेख लिहित असताना कागदावर कागद फाडताना पाहिलं नाही. लिहायचं ते एकटाकी आणि परफेक्टच. त्यांचं हे लिखाण पाहून थक्क व्हायला व्हायचं. शेजवळ सरांना पहिल्यांदा याच केबिनमध्ये भेटलो. धिप्पाड शरीरयष्टी, अंगात सफारी, तेजस्वी माथा, खर्जातला आवाज... सरांचं मला झालेलं हे पहिलं दर्शन. विशेष म्हणजे लोकनायकचे संपादक, मालक दिवंगत कुंदन गोटे सरांनी मला शेजवळ सरांच्यासोबत पहिल्या पानावर काम करण्याची संधी दिली. त्यामुळे

सरांशी मैत्री जमली आणि

त्यांच्याकडून खूप काही शिकायला मिळालं. शेजवळ सर साधारणपणे सकाळी ११ वाजता ऑफिसला यायचे आणि मी १० वाजता. त्यामुळे सर येईपर्यंत काही घटना घडामोडी असेल तर त्याची नोंद करून महत्त्वाच्या बातम्या असतील तर रिपोर्टरशी फोनाफोनी करून बातम्या करून ठेवाव्या लागायच्या. सर आल्यानंतर त्यांना सर्व अपडेट्स द्यावे लागायचे. तसेच दिवसभरात काही बड्या घडामोडी असेल तर त्याही सांगाव्या लागायच्या. त्यानुषंगाने मग पुढचं काम सुरू व्हायचं. साधारण ५ वाजेपर्यंत आम्ही पहिल्या पानाच्या बातम्या करायचो. त्यानंतर ६च्या सुमारास सर पान लावायला यायचे. त्याचं कारण असं की छोटं वर्तमानपत्रं असल्याने रात्री ९ वाजेची डेडलाइन असायची. ९वाजेपर्यंत पानं मेलवर गेली नाही तर छपाई लांबली जायची आणि दुसऱ्या दिवशी अंक वाचकांपर्यंत पोहोचायचा नाही. शिवाय राज्यातील काही जिल्ह्यातही पेपरचं वितरण व्हायचं नाही. त्यामुळे ९ची डेडलाइन पाळणं हे बंधनकारक होतं. सर पान लावत असताना फॅक्स, टीव्हीकडे नजर ठेवून फोनकडे कान ठेवावे लागायचे. कारण कोणत्यावेळी कोणती बातमी येईल याचा भरवसा नसायचा. पान लावताना शेजवळ सरांच्या मागे उभं राहून ते पान कसं लावतात. कोणत्या बातमीला प्राधान्य देतात, बातमी कुठे घेतात, लीड काय करतात? किती कॉलम करतात? अँकरला कोणती बातमी घेतात? हे सारं पाहून पाहूनच शिकणं व्हायचं. सरांची खासियत म्हणजे ते कधीच कागदावर पहिल्या पानाची डमी तयार करायचे नाहीत. अख्खं पान त्यांच्या डोक्यात असायचं. विशेष म्हणजे कधीही त्यांनी तोच तोच लेआऊट दिला नाही. रोज वेगळा लेआऊट असायचा. हे करताना एखादा प्रश्न हातात घेतल्यावर खासकरून

दलित अत्याचाराचा प्रश्न हाती घेतला की

तो सोडवल्याशिवाय ते स्वस्थ बसायचे नाहीत. खैरलांजीप्रकरण त्याचंच एक उदाहरण. रिपाइं (खोब्रागडे गट) नेते राजाराम खरात हे तेव्हा भंडाऱ्याच्या दौऱ्यावर होते. तेव्हा त्यांना खैरलांजीत दलित कुटुंबाचं हत्याकांड झाल्याचं कळलं. त्यांनी गावात जाऊन माहिती घेतली आणि आम्हाला फोन करून ही माहिती दिली. त्यानंतर आम्ही फोनाफोनी करून अधिक माहिती मिळवून लोकनायकला पहिली बातमी दिली. कोणत्याही दलित वर्तमानपत्रात तोपर्यंत ही बातमी नव्हती. या घटनेनंतर शेजवळ सर थांबले नाहीत. त्यांनी त्यांचे सोर्स वापरले आणि लोकनायकमध्ये रोज खैरलांजी हत्याकांडाशी संबंधित बातम्या येऊ लागल्या. बातम्या देतानाच या हत्याकांडाचा शासकीय यंत्रणेला जाब विचारणाऱ्या परखड अग्रलेखांची मालिकाही सुरू केली. या हत्याकांडाची दखल 'तहलका'नेही घेतली, प्रस्थापित वर्तमानपत्रेही खडबडून जागी झाली. या हत्याकांडाच्या निषेधार्थ आंदोलनेही उभी राहिली आणि खैरलांजी प्रकरणाची जगानेही दखल घेतली. त्यावेळी पेटलेल्या आंबेडकरी जनतेच्या आंदोलनात उल्हासनगर येथे डेक्कन क्वीन पेटवण्यात आली होती. त्या बातमीची हेडलाइन करताना सरांनी रिपब्लिकन पक्षाचे पहिले अध्यक्ष एन. शिवराज यांच्या ऐतिहासिक उद्गाराची लोकनायकला स्कायलाइन केली होती. ती होती: 'डेड आंबेडकर इज मोअर डेंजरस दॅन अलाइव्ह'. या प्रकरणामुळे दलित समाजात लोकनायकची लोकप्रियता वाढली. समस्या, अत्याचाराच्या बातम्यांचा खच पडू लागला. प्रत्येक बातमीची शहानिशा करून त्या लोकनायकमध्ये छापल्या जाऊ लागल्या. दलित समाजातील कार्यकर्ते, नेते, कलावंत आणि विद्यार्थ्यांचा लोकनायकच्या कार्यालयात राबता सुरू झाला. अर्थातच शेजवळ सरांना हे सर्व लोक आधी भेटायचे आणि नंतर संपादकांना. त्याला कारणही तसंच होतं. सर केवळ पत्रकारच नाहीत, तर ते दलित चळवळीतील ज्येष्ठ नेते, कार्यकर्तेही आहेत. पिपल्स रिपब्लिकन पार्टीचे नेते, आमदार प्रा. जोगेंद्र कवाडे सरांनी नामांतराच्या काळात 'दलित मुक्ती सेने'ची स्थापना केली होती. त्या दलित मुक्ती सेनेचे शेजवळ सर मुंबईचे अध्यक्ष होते. चळवळीत त्यांना 'भाई' किंवा 'दिवाकर भाई' म्हणूनच संबोधलं जातं. त्यामुळे भाईला भेटायला हे लोक हमखास लोकनायकला यायचे.

तसं पाहिलं तर शेजवळ सरांच्या

स्वभावाचा थांग लवकर लागत नाही. म्हटलं तर ते मितभाषीही आहेत आणि म्हटलं तर गप्पीष्टही आहेत. बऱ्याचदा ते अत्यंत शांत असतात. वायफळ बोलणं, गॉसिप करणं त्यांना आवडत नाही. मात्र, जेव्हा गप्पांची मैफल रंगते तेव्हा ते किश्श्यांचा अक्षरश: पाऊस पाडतात. चळवळीतील घटना घडामोडींपासून आंबेडकरी जलसे ते पत्रकारितेतील किस्से ते आवर्जून ऐकवतात. पण हे किस्से ऐकवताना कोणत्याही व्यक्तीची मानहानी होणार नाही, याची खबरदारीही घेतात. प्रसिद्ध गीतकार आणि गायक नवनीत खरे, राजस जाधव, प्रतापसिंग बोदडे यांच्यासारख्या प्रतिभासंपन्न कलावंतांवर सरांचं प्रचंड प्रेम. त्यांच्याशी चर्चा करताना ते यावर भरभरून बोलायचे. नवनीत खरे यांची काव्य प्रतिभा, त्यांच्या गीतातील सौंदर्यस्थळे, शब्द सामर्थ्य आणि गीत लेखनाची त्यांची हातोटी... या गोष्टी ऐकाव्यात तर त्या शेजवळ सरांकडूनच. त्यांनी लोकनायकसाठी लिहिलेल्या पहिल्या अग्रलेखाचे 'सांग, तुला चीड कधी येणार?' हे शिर्षकच मुळी खरे यांच्या एका कवितेतील ओळींचे होते.

कलावंतांचा विषय निघाला आहे म्हणून एक गोष्ट सांगावीशी वाटते. लोकनायकमध्ये आंबेडकरी कलावंतांवर माझा एक कॉलम होता. पुढे त्याचं 'आंबेडकरी कलावंत' हे पुस्तकही आलं. त्यातील प्रत्येक लेखाला सरांनीच हेडिंग दिल्या आहेत. उदाहरणच द्यायचं झालं तर, 'बाबासाहेब जिंदाबाद'साठी कांचन मोडीत काढणारे कुंदन कांबळे!, सर्वस्पर्शी 'डोंबिवली फास्ट' गीते लिहिणारा दीपशाम मंगळवेढेकर, विठ्ठल शिंदे: बंद रेडिओने घडवलेला 'रेडिओस्टार', हरेंद्र जाधव: पक्षाघाताने 'मूक' झालेला प्रतिभासंपन्न कवी!, यमराज पंडित: दुफळी सांधण्यासाठी 'पार्टी'शिवाय धडपडणारा कलावंत!, साजन शिंदे: उर्दू-मराठी अंकलिपीने घडवलेला कवी, मधुकर घुसळे: 'होऊ द्या दमानं'चा अज्ञात 'कारभारी' आदी. या प्रत्येक हेडिंगमधून त्या कलावंताचं व्यक्तित्त्वच त्यांनी अधोरेखित केलं आहे. माझ्याच नव्हे तर दिवंगत कवी, गायक बाळहरी झेंडे साहेब यांच्यासह इतर लेखकांच्या लेखांनाही सरच हेडिंग द्यायचे. दिवंगत कवी दया हिवराळे यांच्या नामांतर लढ्याचा इतिहास जागवणाऱ्या 'नामांतर लढ्यातील लढवय्ये' या पुस्तकातील प्रत्येक लेखाचं हेडिंग सरांच्याच लेखणीतून उतरलं आहे.

त्यांचे पहिल्या पानावरील आठ कॉलमी अग्रलेख हे तर लोकनायकसाठी आकर्षण नव्हे, तर शक्तीस्रोत होते. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत आंबेडकरी जनतेला त्यांच्या राजकीय शक्तीची जाणीव करून देण्याचं काम त्यांच्या लेखणीतून उतरलेल्या अग्रलेखांनी त्याकाळात केलं. बसपा नेत्या मायावती यांनी एकहाती स्वबळावर आणलेली सत्ता हा त्या काळात चमत्कार म्हणून प्रसारमाध्यमांत चर्चेचा विषय ठरला होता. त्यावर अग्रगण्य दैनिकांच्या नामवंत संपादकांनी लिहिलेल्या अग्रलेखांचे संकलन असलेला एक ग्रंथ 'सुगावा' प्रकाशनाने प्रसिद्ध केलेला आहे. त्यात दलितांच्या वृत्तपत्रांतील फक्त आणि फक्त लोकनायकमधील शेजवळ सरांच्याच अग्रलेखाला स्थान मिळाले आहे. 'बसपाच अडकली मनुवाद्यांच्या मायाजालात!' या गाजलेल्या अग्रलेखात त्यांनी केलेले विश्लेषण बिनतोड होते. कारण त्या सत्ताप्राप्तीनंतरच बसपाचे त्या राज्यात नष्टचर्य सुरू झाल्याचे पाहायला मिळाले.

महाकवी नामदेव ढसाळ आणि सरांची

चांगली दोस्ती होती. सर नामदेवदादांना भेटायला नेहमी त्यांच्या घरी जायचे. दादाही नेहमी लोकनायकच्या ऑफिसला यायचे. शिवाय दादांचा लोकनायकमध्ये कॉलमही सुरू होता. त्यामुळे सर आणि दादांचं वारंवार बोलणं व्हायचं. नामदेवदादा हे दलित पँथर्सचा वर्धापन दिन दरवर्षी ९ जुलै रोजी मुंबईत मेळावा घेऊन साजरा करायचे. पण एकदा त्यानिमित्त लोकनायकमध्ये लिहिलेल्या अग्रलेखात शेजवळ सर यांनी 'पँथर कधीचीच संपली आहे. तिचा वर्धापन दिन हा निव्वळ उपचार आहे. पण कवी हृदयाचे हळवे नामदेवदादा हे वास्तव स्वीकारायला काही तयार नाहीत,' असे लिहिले होते. त्यावरून नामदेवदादा कमालीचे दुखावले होते. मग त्यांनीही त्या अग्रलेखाला प्रत्युत्तर देणारा लेख लिहिला.' पँथर मेली साखर वाटा... ' असं त्या लेखाचं हेडिंग होतं. त्यात शेजवळसरांवर टीका करण्यात आली होती. त्यामुळे दादांचा लेख छापावा की छापू नये, या पेचात संपादक कुंदन गोटे पडले. पण त्यातूनही सरांनीच मार्ग काढला. त्यांनी दादांचा लेख जसाचा तसा छापला. हा सरांचा दिलदारपणा होता आणि ढसाळांवरचं निर्व्याज प्रेमही. पण, याप्रकरणामुळे दोघांच्या दोस्तीत कधीच वितुष्ट आलं नाही. पुढे एकदा नामदेवदादांची तब्येत बिघडली. दादा रुग्णालयात अॅडमिट झाले. उपचार महागडे होते. त्याचा खर्च दादांना परवडत नसल्याची कुणकुण लागताच सरांनी दादांच्या आजारपणाची बातमी छापली आणि मदतीचं आवाहन केलं. पँथर नेते ज.वि. पवारही त्यासाठी पुढे सरसावले. या बातमीमुळे दादा नाराजही झाले होते. पण सरांची भावना प्रांजळ होती आणि त्यावेळी ती गरजही होती. त्यानंतर एका इंग्रजी वर्तमानपत्राने सुद्धा दादांच्या आजारपणाची बातमी छापली. त्यामुळे दादांना बॉलिवूडमधून आर्थिक मदतीचा हात मिळाला आणि दादा बरे होऊन घरीही आले. त्यानंतर पुन्हा दादा आणि सरांच्या भेटीगाठी होऊ लागल्या. आंबेडकरी चळवळीच्या मुशीत तयार झालेल्या शेजवळ सरांनी वैयक्तिक आयुष्यात कधीच कुणाबद्दल शत्रूत्व बाळगलं नाही. पुढे काही कारणाने सरांना आणि मला लोकनायक सोडावा लागला. आम्ही दोघेही एकाच दिवशी तिथून बाहेर पडलो. त्यानंतर आम्ही सामनात आलो. पण दलितांवर अत्याचार झाल्यावर स्वस्थ बसतील ते शेजवळ सर कसले? 'लोकनायक'प्रमाणेच 'सामना'तही त्यांनी दलितांवरील अत्याचाराच्या बातम्या आवर्जून छापल्या. अगदी सामनाच्या पहिल्या पानावर या बातम्या आल्या. सामनाच्या संपादकीय पानावर आणि उत्सव पुरवणीतही त्यांनी लेख लिहून दलित अत्याचाराला वाचा फोडली. दादरच्या आंबेडकर भवनच्या मध्यरात्रीनंतर घडवण्यात आलेल्या 'खासगी' डिमोलिशन विरोधातील लढ्याला तर सर्वाधिक बळ सामनानेच दिले होते, हे सर्वश्रुत आहे. सामनाचे कार्यकारी संपादक संजय राऊत सरांनीही त्यांना पूर्ण मोकळीक दिली होती. आता सरांना, सामनातून निवृत्त होऊन एक वर्ष झालंय. सरांनी हयातभर सामाजिक जाणीवेची पत्रकारिता केली. त्यांच्या लेखणीने सातत्याने आंबेडकरी चळवळीत प्राण फुंकण्याचं काम केलं. आजही ते फेसबुकवरून सध्याच्या परिस्थिवर भाष्य करत असतात. सोशल मीडियावरून चळवळीचे भाष्यकार असल्याचा आव आणून शब्दांच्या वाफांचा वारू उधळणाऱ्या तरुणांना गाइडलाइन देण्याचं काम सर करत आहेत. हे सर्व सांगायचं म्हणजे सर ६० वर्षांचे झालेत. सरांची ही षष्ठ्यब्दी आहे. उत्साह आणि ऊर्जेने भरलेल्या 'दिवाकरा'ची लेखणी आजही तळपत आहे. पुढेही तळपत राहील, याची खात्रीच आहे. सरांना दीर्घायुष्य लाभो हीच शुभेच्छा!