मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है?

पूर्वी महाराष्ट्र असा नव्हता. हिमालयाच्या मदतीला धाऊन जाणारा 'सह्याद्री' अशी महाराष्ट्राची ओळख होती. किंबहुना तीच महाराष्ट्राची शान होती. मोगल आणि इंग्रजी सत्तेला टक्कर देण्याची ताकद महाराष्ट्रात होती. सत्तेसाठी महाराष्ट्र कधी लाचार झाला नव्हता. किंबहुना महाराष्ट्रासाठी सत्ता कधीच सर्वस्व नव्हती, महाराष्ट्राची माती हेच महाराष्ट्रासाठी सर्वस्व होतं आणि हाच महाराष्ट्र धर्म होता. महाराष्ट्राने कधी सत्तेसाठी कपटनीती वगैरे केली नाही. पण २०१४ साल जसं उजाडलं तसा हा 'महाराष्ट्र धर्म' लॉकडाऊन झाल्यासारखं वाटू लागलंय. सत्तेसाठी लोक हपापताना दिसत आहेत. 'मिरची हवन' करण्यापासून ते करोनाच्या जीवघेण्या संकटाचंही राजकारण करण्याचे 'काळे'धंदे महाराष्ट्रात पाह्यला मिळत आहेत. रोम जळत असताना निरो फिडेल वाजवत होता. असं ऐकून होतो. पण काल महाराष्ट्राला हे निरो अंगणा अंगणात पाह्यला मिळाले.

संपूर्ण जगात करोनानं थैमान घातलं आहे. हा आजार महाभयंकर आहे. या आजारानं जगभरात माणसं पटापटा मरत आहेत. रुग्णालयात गेलेला माणूस परत येईलच याची शाश्वती देता येत नाही. इतका हा जीवघेणा आजार आहे. आपल्या देशातही वेगळं चित्रं नाही. देशातील करोना रुग्णांची संख्या सव्वा लाखावर गेली आहे. तर तीन हजाराच्यावर मृत्यू झाले आहेत. महाराष्ट्रातही ४४ हजार लोकांना करोनाची लागण झाली असून करोनामुळे आतापर्यंत दीड हजार लोकांचा मृत्यू झाला आहे. डॉक्टर, नर्स, इतर वैद्यकीय कर्मचारी, पोलीस, एसआरपीएफचे जवान, बसचालक आणि सफाई कामगारही या करोनाच्या विळख्यात सापडले आहेत. यातील काहींची तर मृत्यूशी गाठ पडली आहे. एवढं गंभीर संकट असतानाही महाराष्ट्र भाजपला मात्र सत्तेचे डोहाळे लागलेले आहेत. काय तर म्हणे, करोना रोखण्यात राज्य सरकारला अपयश आलंय. त्यामुळे सरकारचा निषेध म्हणून  'महाराष्ट्र बचाव' आंदोलनांतर्गत 'माझं अंगण रणांगण' आदोलन करत आहोत. त्यासाठी त्यांनी केरळचं उदाहरण दिलंय. केरळला करोना रोखण्यात यश आलं, मग महाराष्ट्र सरकारला का नाही? असा सवाल भाजपच्या धुरीणांनी केला आहे. बरं, केरळला जे जमलं ते महाराष्ट्र सरकारला जमलं नाही, असं सांगणाऱ्यांनी उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, बिहार, गुजरात सरकारांनाही करोना रोखण्यात यश का आलं नाही? याचं उत्तर आधी दिलं पाहिजे. अपवाद वगळता देशभर तुमची सत्ता आहे. मग त्या राज्यांमध्ये करोना का रोखता आला नाही? याचं उत्तरही दिलं पाहिजे. महाराष्ट्रासह देशातील सर्व राज्यांमध्ये केंद्राच्या गाइडलाइनप्रमाणे करोना रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येत आहेत. तरीही जर करोना वाढतच असेल तर त्याला दोषी कोण? राज्य सरकारे की केंद्र सरकार? राज्यांवरच करोनाचं खापर फोडायचं असेल तर राज्यांनी केंद्राच्या गाइडलाइन धुडकावून स्वत:च्या तंत्रानुसार काम करायचं का? यावरही भाजपनं बौद्धिक पाजळलं पाहिजे. देशात आरोग्य आणीबाणीसारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ज्या आजाराने देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही नख लावलं तो आजार किती गंभीर असेल याचा तरी महाराष्ट्र भाजपने विचार करायचा? 'अर्थसंकल्प सोप्या भाषेत' असं पुस्तक काढणाऱ्यांनी तरी या विषयाचं गांभीर्य समजून घ्यायचं ना? अर्थात राज्य संकटात असताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा विधानपरिषदेत जाण्याचा मार्ग बंद करण्याचा खटाटोप करणाऱ्यांना एवढा विचार करायला वेळ असेल तर ना!

 करोना महामारीने चीन, अमेरिका, रशिया, जर्मनी, फ्रान्सपासून ते पाकिस्तानसह भारताची अर्थव्यवस्था झोडपून काढलीय. आधीच तीन तेरा वाजलेल्या भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे करोनाने बाराही वाजवले आहेत. डिसेंबरमध्ये चीनमध्ये उद्भवलेल्या करोनाने फेब्रुवारीपर्यंत इतर देशातही शिरकाव करत हातपाय पसरले होते. आपल्याकडे मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी याच काळात 'नमस्ते ट्रम्प'च्या इव्हेंटमध्ये मश्गुल होते. जेव्हा नेमकी काळजी घ्यायची गरज होती. तेव्हाच आपली यंत्रणा सुस्त होती. त्यानंतर निवांतपणे पण अतिशय गंभीरमुद्रेने आपल्याकडे मार्चमध्ये लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला. तोपर्यंत करोना देशात दाखल झालेला होता. त्याचेच परिणाम आज आपण भोगतोय, हे सत्तांधळ्यांना कोण सांगणार? लॉकडाऊननंतर पंतप्रधान जनतेसमोर वारंवार येत आहेत. या आजाराचा धोका, गांभीर्य आणि घ्यावयाची काळजी याविषयी कळकळीने बोलत आहेत. त्यांच्या चेहऱ्यावरील गंभीर भावच सर्व काही सांगून जातात. नेहमीप्रमाणे उत्सवप्रिय पंतप्रधानांनी मधल्या काळात संकटाच्या समयी काम करणाऱ्या कोविड योद्ध्यांप्रती टाळ्या-थाळ्यांचं आयोजन केलं. मेणबत्ती, दिवे लावण्याचा कार्यक्रमही झाला. तेव्हा तर आम्हाला दादा कोंडकेंच्या 'अंधेरी रात में दीया तेरे हाथ में'ची आठवण झाली. त्यानंतर हेलिकॉप्टरमधून फुलं वगैरे उधळण्याचा प्रोग्रामही झाला. 'जान है तो जहाँ है'ची बतावणीही झाली. लगोलग पंतप्रधानांच्या प्रशासकीय अधिकारी, राज्यांचे मुख्यमंत्री यांच्याशी जोर बैठका सुरू झाल्या. परिस्थितीचा आढावा घेणं, सूचना, सल्ले देणं सुरू झालं. मग पंतप्रधान रात्रभर काम कसे करतात याचं वृत्त येऊ लागलं. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या रोजच्या पत्रकार परिषदेत करोनाचं गांभीर्य, त्याबाबतच्या सूचना, मार्गदर्शन आणि करोनासोबत जगण्याची तयारी करण्यावरही भाष्य होऊ लागलं. संकटच एवढं भयंकर की देश सावरण्यासाठी आरबीआय आणि अर्थमंत्रालयाने आधी जाहीर केलेलं पॅकेज जोडून नवं २० लाख कोटीचं पॅकेज जाहीर करण्यात आलं. याच काळात करोना संकटामुळे हतबल झालेले हजारो मजूर मुंबईतून गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगालला जात होते, पायीच जात होते. प्रत्येक राज्यात हेच चित्रं होतं. प्रत्येक राज्यात दुसऱ्या राज्यातील मजूर पायी जाताना दिसत होते. देश घडवणारे हे मजूर आज ना उद्या पायी चालत चालत आपल्या गावाकडं पोहोचतीलच हा चाणाक्षपणा ओळखून सुरुवातीला मजुरांसाठी वाहनांची कोणतीही व्यवस्था करण्यात आली नाही. त्यावेळी कुणीही 'देशभक्त खतरे में है'ची आरोळी दिली नाही. 'हिंदू संकट में है'ची सादही घातली नाही. परदेशात राहून परदेशसेवा करणाऱ्यांना मात्र 'वंदे भारत मिशन' अंतर्गत खास विमानाने देशात आणले गेले. शेवटी आपली तळमळ, तगमग आणि देशभक्ती जगाला दिसली पाहिजे ना? त्यासाठी पुरेपूर काळजी घेतली गेली. 

 खरं तर संकटाला संधी कशी मानावी, त्या संधीचं सोनं कसं करावं, त्याचं इव्हेंटमध्ये कसं रुपांतर करावं, त्याच संकटाचा फायदा घेऊन जनतेत संभ्रम कसा निर्माण करावा आणि संकटाचं राजकारण कसं करावं, हे शिकावं तर यांच्याकडूनच. कोल्हापूरमधील महापुराच्यावेळी आपत्तीचं राजकारण करू नका म्हणून सांगणारे आज आपत्तीला इष्टापत्ती मानताना दिसत आहेत. त्याचचं प्रोडक्ट्स म्हणजे काल झालेलं 'महाराष्ट्र बचाव' आंदोलन. महाराष्ट्रातील जनतेने 'मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है?' असा सवाल करत भाजपला झिडकारलं. त्यामुळे त्यांच्या आंदोलनाचा फज्जा उडाला. हे आंदोलन पुरतं फसलं. भाजपचे कार्यकर्तेही त्यात सहभागी झाले नाहीत. त्यांनाही या संकटाची जाणीव झालेली दिसते. पण नेत्यांना झाली नाही, असंच म्हणावं लागेल. म्हणूनच त्यांच्या आंदोलनावेळी आकाशातून काळा कावळाही उडताना दिसला नसल्याची शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी केलेली टीका रास्त वाटते. खरे तर एवढं मोठं संकट असताना आंदोलन करायचंच होतं तर केंद्राने राज्याला जीएसटीची रक्कम का दिली नाही? यासाठी करायला हवं होतं. महाराष्ट्रात करोनाने थैमान घातलेलं असताना पीएम केअर्स फंडातून राज्याला केवळ ४०० कोटी आणि उत्तर प्रदेशला १५०० कोटी रुपये का दिले? महाराष्ट्रावर हा अन्याय का केला? असा सवाल करत केंद्राला धारेवर धरायला हवं होतं. संकटाच्या काळात राज्याला दिलासा देण्याऐवजी महाराष्ट्राचा आर्थिक कणा असलेल्या वित्तीय केंद्रा सारखी संस्था गुजरातमध्ये नेण्याच्या घेतलेल्या केंद्राच्या निर्णयाविरोधात भाजपने रस्त्यावर उतरायला हवं होतं. पण संकटाच्या काळात राज्याची झोळी मजबूत करण्याऐवजी केंद्राच्या झोळीत पैसा देण्याचंही राजकारण करणाऱ्यांकडून महाराष्ट्राने काय अपेक्षा करावी? शिवरायांचे नाव घेऊन निवडणुकात मतांची बेगमी करणाऱ्यांचा हाच का महाराष्ट्र धर्म? मजुरांशी पायी चालत त्यांच्याशी संवाद साधणाऱ्या काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांच्यावर संकटात राजकारण करत असल्याचा आरोप करणारे, संकटाचं राजकारण करू नका म्हणून काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांना हातजोडून विनंती करणारे हात, कधी तरी महाराष्ट्रातील भाजपाईंसाठी जोडले जातील काय?